माहिती आयुक्तांची नेमणूक करताना कायद्याचं नेहमीच उल्लंघन केले जाते.आपल्यामर्जीतील बाबू लोकांची नियम डावलून आणि त्यांनी आपल्यासाठी केलेल्या कामाचीपरतफेड म्हणून आणि त्याच्या निवृत्तीनंतरची सोय म्हणूनच या पदाकडे पाहिले जाते. परंतू यावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी सुमित मलिक यांची नेमणूक करताना कायद्याचेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि राज्यपालांच्या आदेशाचेही उल्लंघन करण्यात आल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आहे. सुमित मलिक हे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव होते. सचिवपदी असतानाच त्यांच्यानेमणुकीच्या आदेश निघाले होते. नेमणूक करताना कोणतीही जाहिरात देण्यात आली नव्हती .इतकेच नव्हे तर राज्यपालांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नेमणूक ३०डिसेंबर २०१७ रोजी सही केली होती. खरे तर राज्यपालांच्या सहीनंतर ताबडतोब त्याची अधिसूचना अपेक्षित असते.मात्र राज्यपालांच्या सहिनंतर मुख्य माहिती आयुक्ताची नेमणूक तब्बल चार महिने रोखून धरण्यात आली होती. राज्यपालांनी सुमित मलिक यांची नेमणूक केल्यानंतर सुमित मलिक यांनी सुमारे चार महिने मुख्य सचिव पदावर काम केले आणि ते निवृत्त व्हायच्या तीन दिवस आधी त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढण्यात आली. राज्यपालांच्या सहीनंतर अशा प्रकारे तीन महिने त्याची अधिसूचना न काढणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
